Drone Didi Yojana : सरकार की एक ऐसी योजना जो आपको हर माह 15 हजार रूपए दिला सकती है। “जिसका नाम है ड्रोन दीदी योजना”। 28 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ‘ड्रोन दीदी योजना’ की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले चार वर्षों में 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाए। यह ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना महिलाओं को कृषि सेक्टर में सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
ग्रामीण महिलाएं जुड़ी टेक्नोलॉजी से
इस योजना (Drone Didi Yojana) के अंतर्गत इतना ही नहीं सरकार महिलाओं को इसे चलाने का प्रशिक्षण भी देगी। योजना के जरिए महिलाएं नई तकनीकों से भी जुड़ेगी। गांव की महिला ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझकर देश के विकास में भी अपनी भागीदारी निभाएंगी। ‘ड्रोन दीदी योजना’ के अंतर्गत कैसे महिलाएं ड्रोन प्राप्त कर सकती है और कैसे उन्हें ड्रोन प्राप्त होंगे इस बारे में पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी।
1,261 करोड़ रुपए का बजट (Drone Didi Yojana)
‘ड्रोन दीदी योजना’ (Drone Didi Yojana) सें प्राप्त ड्रोन कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत, किसानों को स्वयं सहायता समूह का उपयोग करके ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार इस परियोजना पर आने वाले इन चार वर्षों में लगभग 1,261 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ड्रोन प्राप्तकर्ताओं में केवल महिलाएं ही शामिल हो सकती हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वंय सहायता समूह की महिलाएं ड्रोन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगी।
प्रति माह 15000 रुपए का वेतन
योजना का लाभ 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त होगा। लगभग 10 से 15 गांवों का एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा। जहां पर एक महिला पायलट को ड्रोन का नियोजन किया जाएगा। समूह की एक महिला को ‘ड्रोन सखी’ चुना जाएगा। जिसे 15 दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, महिला पायलट (Drone Didi Yojana) को प्रति माह 15000 रुपये का वेतन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया शुभारंभ
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। जिसमें 15000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मिलेंगे। यह ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ एसएचजी की महिलाओं को जीविका और व्यवसाय में स्थायी सहायता देगी। जिससे उन्हें हर साल कम से कम एक लाख रुपये की अतिरिक्त आय आसानी सें मिल सकेगी। केंद्र सरकार ड्रोन खरीदने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को 80% प्रतिशत की लागत, या 8 लाख रुपये तक देगी। महिला ड्रोन पायलट को भी 15 दिनो का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कृषि में होगा नवीन तकनीकों का इस्तेमाल
चयनित ड्रोन पायलट को हर महीने 15,000 रुपये का मानदेय भी मिलेगा। किसान इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से ड्रोन किराए पर ले सकेंगे, जिससे उन्हें दवाइयों के छिड़काव मे भी आसानी होगी। इस योजना का पूरा नाम ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ है। जो किसानों को कृषि में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने में मदद करेगी।
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